विवादास्पद विमानस्थलको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई

कैलाली,जेठ ५। कैलालीको टीकापुरस्थित विमानस्थलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी टीकापुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । विमानस्थल अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन समितिको मातहतमा रहेको विमानस्थलको जिम्मा नगरफालिकालाई दिने निर्णय गरिएको हो ।

विसं २०६७ देखि मुक्त कमैया र सुकुम्बासीले अतित्रमण गरी बसोबास गर्दै आएको सो विमानस्थलको जग्गा खाली गराई विमानस्थलको अध्यन, निर्माण तथा सञ्चालनको लागि सर्वदलीय सर्वपक्षीय झेलाबाट समिति गठन गरिएको थियो ।

यसअघि विसं २०६१ मा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीले विमानस्थलको जग्गा अतित्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका थिए । विसं २०६७ मा विमानस्थल खाली गराउन गठन गरिएको टीकापुर विमानस्थल अध्यन, निर्माण तथा सञ्चालन समितिले सबै काम कारवाही टीकापुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले विमानस्थलको नाममा रहेको आर्थिक, भौतिकलगायत जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सार्वजनिक क्षेत्रको विकास र जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै विमानस्थलको सबै जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको समितिका कोषाध्यक्ष बखतबहादुर विष्टले बताए ।

टीकापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख तपेन्द्रबहदुर रावलले विमानस्थलको बारेमा आफूहरु चिन्तित भएको बताए । ‘वैकल्पिक उपायको खोजी गरी विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

त्यतिबेला समितिले मालपोत कार्यालय टीकापुरबाट जग्गा रजिष्ट्रेसन पास हुँदा कारोवार मूल्यको नगरपालिका क्षेत्रबाट एक प्रतिशत र साविकको गाविसबाट ० दशमलव ५ प्रतिशतका दरले रकम सङ्कलन गरिएको थियो ।

विसं २०६७ मा नगरपालिका क्षेत्रबाट रु २१ लाख १८ हजार, गाविसबाट रु १२ लाख ७७ हजार र विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट रु तीन लाख ३६ हजार सङ्कलन भएको थियो । विसं २०६८ साउनदेखि रकम सङ्कलन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सचिव मातृका तिमिल्सिनाले बताए ।

हाल समितिको विभिन्न बैंक खातामा रु ३५ लाख ९० हजार मौज्दात छ । करीब आठ वर्षसम्म विमानस्थल अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन समितिले अध्यन र निर्माणको काम गरे पनि सञ्चालन गर्न भने सफल हुन सकेन ।

‘विमानस्थल सञ्चालनका लागि धेरै प्रयास गर्‍यौँ’, समितिका अध्यक्ष टीकाराम जैशीले भने । विमानस्थल खाली गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल मर्मत, सम्भार र अध्ययनका लागि रु दुई करोड उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

विमानस्थलको धावन मार्ग बढाउन सरकारले रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । गर्न रु २८ करोड खर्च हुने भएपछि विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या भएको समितिका सचिव तिमिल्सिना बताउँछन् ।

यसअघि ४०३ परिवार विमानस्थल अतिक्रमण गरी बसेका थिए । धावन मार्ग छोटो भएकाले जहाज अवतरण गर्न समस्या भएपछि विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो ।